परम्परागत शासन प्रणाली सम्वन्ध राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न ‘प्रथाथनीत सुशासनको मान्यता वैकल्पिक विषय होइन, कानुनी दायित्व’

हिमालदेखि तराई, पुर्वदेखि पश्चिमका आदिवासीहरूका प्रथाजनीत संस्था, प्रथाजनीत कानुन, प्रथाजनीत ज्ञान, प्रथाजनीत अभ्यास र प्रथाजनीत सुशासनका बारे सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । गत सोमवार र मंगलवार काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा करिव १ सय २० जनाको सहभागीतामा उक्त राष्ट्रिय सम्मेलन भएको हो । कार्यक्रम आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको आयोजनामा भएको हो । उक्त नेपालका परम्परागत शासन प्रणाली सम्वन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा सोमवार प्यानल छलफलमा दुरा सेवा समाज लम्जुङका लोकबहादुर दुरा, छुम नब्रु गाउँपालिका गोरखाका अध्यक्ष निमा लामा, आदिवासी अभियन्ता एवं पत्रकार श्रीकृष्ण महर्जन, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन दिबहादुर पुन र राना थारुका नेतृ कञ्चनपुरका प्रेमवती रानासंग आफू पनि प्यानलमा बसी आदिवासीका प्रथाजनीत शासन प्रणालीका बारेमा बिचार राखेका थिए । उक्त प्यानल छलफल डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाले संचालन गर्नु भएको प्यानल छलफल कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ, बागमती प्रदेशका सांसद भारत पहाडी, एएपिपिका कार्यकारी परिषद सदस्य जगत बराम लगायतका अतिथिहरु थिए । दुई दिनको सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको प्रथाजनीत सुशासनका प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने कुरा उठाएको छ । आदिवासीका सबै प्रकारका हक अधिकारका लागि प्रथाजनीत संस्थालाई अनिवार्य रुपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आदिवासीरुका हरेक क्षेत्रमा क गर्नका लागि स्वतन्त्र पूव जानकारी सहितको मन्जुरी लिनुपर्ने, आदिवासी ज्ञन प्रणाली, सांस्कृतिक अभ्यास, प्रथाजनित काुन, भाषा तथा भूमिसंगको आध्यात्मिक सम्बन्धलाई कानुनी रुपमा मान्यता र संरक्षण दिनुपर्ने, आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको तथा व्यवस्थापन र प्रयोग गर्दै आभएको स्रोत, भुमि र भू क्षेत्र आदिवासी जनजातिको प्रथाजनीत स्वशासित प्रणालीको स्वामित्व र नियन्त्रण हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसै गरि आदिवासी जनजातिका प्रथाजनीत सुशासन प्रणाली, भूमि, भूक्षेत्र, स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पदामाथिको जन्मसिद्ध तथा सामुहिक अधिकारलाई पक्षपाषण गर्ने ठहर गरेको छ । प्रथाजनीत सुशासनको निरन्तरतामा अवरोध नेपालको संविधान, आदिवाभसी जनजातिका अधिकार सम्वन्धी नेपाल राज्य पष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु उल्लंघन हो । प्रथाथनीत सुशासनको मान्यता वैकल्पिक विषय होइन, यो कानुनी दायित्व हो भनी ठाहर समेत गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधि, जातीय संस्थाका प्रतिनिधि, आदिवासी प्रथाजनीत संस्थाका प्रतिनिधि, आदिवासी पत्रकार, आदिवासी अभियन्ता, आदिवासीको बारेमा अध्ययण गरिरहेका विद्यार्थीदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक साथै आदिवासी विज्ञहरुको सहभागी रहेका छन् ।