संविधान संशोधनको सवालमा जनजाति महासंघले ककस बनाउने

मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल तिब्र पारेपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति सांसदहरुको ककस बनाउने भएको छ । समान धारणा र साझा एजेण्डा बोकेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका सांसदहरुको ककस बनाउदै संविधान संशोधनको सवालमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आएका कारण जनजाति महासंघ त्यसरी जान लागेको हो मंसीर ९ गते मंगलवार जनजाति महासंघको आयोजनामा भएको नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति सवालहरु विषयक राष्ट्रिय गोष्ठिमा उक्त सुझाव आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले दिएका थिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सम्पुर्ण आदिवासी जनजाति सांसदहरुलाई एक स्थानमा बेलाई आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवीहरु, अभियान्ताहरु, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान रािष्ट्रय प्रतिषठान, मन्त्री, पुर्बमन्त्री, महासंघका पुर्ब पदाधिकारी, सल्लाहकार र जतीय सस्था तथा सम्बन्धन सस्थाका पदाधिकारिहरु लगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति संग सङ्गठनहरुका प्रतिनिधिहरु वीच नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिको सवाल बारे राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो ।
आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षता र बरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले स्वागत मन्तब्यबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाहुर्निपका उपाध्यक्ष अधिबक्ता शंकर लिम्बुले बिषयबस्तुबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यपत्रमाथी माननीय साम्सदहरु लगायत थुप्रै आमन्त्रित ब्याक्तित्वहरुले बिचार सहित सुझाबहरु राख्नुभएको थियो। यस बहसको प्रारम्भ महासंघ र लाहुर्निपद्वारा गत असोजमा सम्पुर्ण आदिवासी जनजाति सघ सस्थाहरुसंग छलफल गरेर सुरुवात गरिएको थियो। यस बहसको दस्ताबेजिकरण गर्दै लगिएको छ। अब यस्लाई आदिवासी जनजाति महासंघले निरन्तर अगाडि बढाउने छ। अब अर्को चरणमा बुद्धिजीवीहरु र अभियान्ताहरुको बिचमा छलफल चलाएर त्यस्पछी राजनितिक रुपमा अगाडि लैजाने योजना बनाईएको छ।
छलफलमा प्रदेशको नामांकरणप्रति ब्यापक असन्तुष्टि पोख्दै प्रदेशको पुनर नामांकरण गर्नुपर्ने, कोशी नाम विरुद्धको आन्दोलन अनुसार कोशी प्रदेशको फेर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, आदिवासीहरुको भाषालाई सरकारी कामकाजि भाषाको रुपमा लागू गर्नुपर्ने, पुर्ण समानुपातिकको माडेलमा जानुपर्ने लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसंग जोड्दै आदिवासीहरुको हक अधिकारका लागि अघि बड्नुपर्ने सुझावहरु दिएको थियो ।