सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आइतवार बिहान बसेको कार्यकारी समितिको बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल साइटहरू बन्द गर्ने सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमबारे सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्र उपस्थित थिए। पाण्डेले आफू चीनमा हुँदा सरकारले निर्णय गरेको सामाजिक सञ्जाल किन बन्द गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको कुनै अडान नभएको बताए। पार्टीको औपचारिक अडान बिहीबार सरकारका अन्य मन्त्रीहरूसँग छलफल गरिएको एक नेताले बताए।
नेपालमा सूचीकृत गर्ने आह्वानलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारले सेप्टेम्बर ३० मा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेको थियो।
महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू बिमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुन नरसिंह केसी, बालकृष्ण खान, महेन्द्र यादव लगायतले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमको विरोधमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदममा महासचिव थापाले आपत्ति जनाएपछि अन्य नेताहरूले समर्थन जनाए।
महासचिव थापाले निर्णय लिनुअघि पार्टी भित्र यस्ता विषयमा छलफल गर्न सम्भव नभएको बताए।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले सरकारलाई पहिले नै थाहा थियो कि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएको छैन तर त्यतिबेला किन बन्द गर्नुपर्थ्यो भनेर प्रश्न गरे।
नेताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षी दल कांग्रेस हो भनेर औपचारिक धारणा जारी गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए।
नेताहरूले सरकारले अदालतको आदेशमा निर्णय लिएको बेला अन्य अदालतको आदेशमा सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न गरे।
“सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अदालतको आदेशमा आधारित थियो भने सरकारले अन्य आदेशहरूलाई बेवास्ता गरेको छ,” बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
नेताहरूले अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन कानून बनाउने आदेशको गलत व्याख्या गरेको समेत बताए। महासचिव थापाले विधेयक संसदमा प्रक्रियाबाट गएमा व्यापक बहस हुने बताए।
महासचिव थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु उपयुक्त नभएकोले पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने बताए।
नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा नियमन गर्नुपर्ने बताए।
“लाखौं मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्। नागरिकहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। सरकारले यसबाट व्यापार कमाउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ,” नेताहरूले बैठकमा भने।
