आजबाट एमडीएमएस लागु भएको छ | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र एमपीआईए (मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स एसोसिएसन) ले नेपालमा अनधिकृत रूपमा मोबाइल फोन भित्रिने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न भदौ ३० भाद्र २०७९ देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमडीएमएस लागू गर्नाले कालो तस्करीको मात्रा घट्ने र सरकारको राजस्व संकलनमा सकारात्मक असर पर्ने भएकाले राजस्व बढाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । फोनको कालो तस्करीका कारण नेपालले अर्बौं डलर गुमाइरहेको छ ।
२०७८/७९ को बजेट घोषणा गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रत्यक्ष हुने घोषणा गरेका थिए। तर त्यतिबेला लागु हुन सकेको थिएन |
ग्रे मार्केट मार्फत स्मार्टफोनको बिक्री नेपालमा लामो समयदेखि ठूलो समस्या रहेको छ । यदि तपाईं शब्दसँग अपरिचित हुनुहुन्छ भने, ग्रे बजारले मूलतया अनौपचारिक च्यानलहरू मार्फत आधिकारिक सामानहरूको वितरण/बिक्रीलाई जनाउँछ। फलस्वरूप, सरकारले सम्भावित राजस्व गुमाउँछ र आधिकारिक आयातकर्ताहरूले आफ्नो व्यापार गुमाउँछन्।
यो समस्यालाई अन्त्य गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आईएमईआई दर्ता अनिवार्य गरेको छ । र सोही उद्देश्यका लागि नेपालमा एमडीएमएस लागू गर्ने तयारी गरिएको हो । सुरुमा २०७८ जेठदेखि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो, तर कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण ढिला भएको थियो । यसबाहेक बजेट घोषणापछि साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने मिति तय गरिएको थियो ।
यद्यपि, MDMS को कार्यान्वयन IMEI दर्तामा मात्र अधिकतम भयो। एनटीए, भन्सार विभाग र मोबाइल फोन इम्पोर्ट एसोसिएसन (एमपीआईए) प्रतिनिधिहरू एमडीएमएस सुरु गर्न भाद्र १, २०७८ मा बैठकमा बसेपछि कुराले मोड लिएको देखिन्छ।
बैठकले MDMS को आयात-मोड्युललाई भाद्र १५, २०७८ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने निष्कर्ष निकाल्यो। सबै सहभागीहरूले MDMS को सर्भर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू पूरा गर्न सहमत भए। साथै, दर्ता नभएका ह्यान्डसेट भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई दर्ताको समयसीमा दुई महिना दिइने र एसएमएस मार्फत सूचित गर्ने योजना थियो।
यदि कसैले आफ्नो उपकरण प्रणालीमा दर्ता नगरेमा, तिनीहरूले त्यस्ता उपकरणहरूमा सिम प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछैनन्। त्यसैगरी, एनटीएले मोबाइल ह्यान्डसेट आयात अनुमतिलगायतका सेवाका लागि भन्सार विभागलाई एक महिनाभित्र ‘नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो’ प्रणालीमा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमडीएमएस लागू भएपछि अब गैरकानूनी रूपमा खरिद गरिएका मोबाइलहरू सञ्चालनमा आउने छैनन्। त्यसकारण, हामी आशा गर्छौं कि यसले प्रभावकारी रूपमा अवैध च्यानलहरूबाट स्मार्टफोनको बिक्रीलाई अन्त्य गर्नेछ।
MDMS कुनै पनि र सबै फोनहरू र समान इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको रेकर्ड राख्नको लागि एक केन्द्रीकृत सरकारी स्वामित्वको प्रणाली हो | यसमा स्मार्टफोनहरू, फीचर फोनहरू, बार फोनहरू, ट्याब्लेटहरू, आदि समावेश छन्।
NTA (गैरकानूनी/ग्रे आयात) मा दर्ता नभएका फोनहरू नेपालका कुनै पनि र सबै क्यारियर नेटवर्कहरूबाट रोकिनेछन्। यसको मतलब तपाईले फोनका अन्य प्रकार्यहरू जस्तै वाइफाइमा जडान, भिडियो स्ट्रिमिङ, आदि प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ तर फोन कल र सन्देशहरू गर्न/लिने सम्भव हुने छैन।
तपाईंले त्यस्ता फोनहरू हराउनुभयो भने, तपाईं प्रहरी उजुरी दर्ता गर्न पनि योग्य हुनुहुन्न। यसबाहेक, तपाईंले दर्ता नगरिएको यन्त्र प्रयोग गरिरहनुभएको हुनाले, तपाईं विद्यमान नियमअनुसार दण्डनीय कारबाहीहरूको अधीनमा हुनुहुनेछ।
नेपालमा किन IMEI दर्ता?
हाल मोबाइल आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ । साथै, सरकारले यस वर्ष भ्याट फिर्ताको प्रतिशतलाई शून्य प्रतिशतमा झारेको छ । तसर्थ, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन कि ग्रे मार्केटबाट खरिद गरिएका स्मार्टफोनहरू सस्तो मूल्यमा आउँछन् किनभने तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा दुबै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
ग्रे मार्केटले नेपालको समग्र स्मार्टफोन बजारको लगभग २५% ओगटेको छ।
