काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरुमा अग्र स्थानमा पर्ने जनाएका छन्।
सोमबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकका बोल्दै सचिव अर्यालले यस्तो जनाएका हुन्। उनले साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति रहे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। सचिव अर्यालले साइबर सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै नै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिए।
साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भइसकेको र वृहत छलफल गरेर छिटो क्याबिनेटबाट संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले सूचना प्रविधि विधेयक पनि मन्त्रालयमा आएको र संसद्मा उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गरी अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीहरु प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कोटामा ल्याउन नै कठिन अवस्था रहेको बताए। उनले सरकारी तवरबाट दिने सेवा सुविधामा प्राविधिक विज्ञहरुलाई टिकाउन नै गाह्रो भएको जनाए।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा ग्लोबल टेण्डर नगरी विशेष प्रकारले खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाए।
उनले सुरक्षा सामग्री पूर्वजानकारी दिएर खरिद गर्ननहुने बताए। खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनबाट नभइ सुरक्षा नीतितर्फबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयका विनोदप्रकाश सिंहले सामाजिक सञ्जालहरुको दुरुपयोग गरेर साइबर ब्यूरोमा धेरै उजुरी परेको जानकारी दिए। उनले अन्य जिल्लामा साइबर उजुरी भए पनि त्यसको अनुसन्धान काठमाडौंबाट नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइए। साइबर ब्यूरोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने गतिविधि बढिरहेको बताए। उनले कर्मचारी र ट्राफिकले चाहे क्षणभरमा नै सवारी चालक अनुमति पत्र बन्ने तर सामान्य नागरिकले डेढ वर्षपछि मात्रै पाउने गरेको गुनासो पनि गरे। डा पाण्डेले प्रविधिको प्रयोग गरेर बढिरहेका घटनाहरु रोक्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थपन गर्नुपर्ने जनाए।
