मासिक ६ करोड खर्च हुँदै आएको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौं – हालैको अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको गत कात्तिकमा गठन आदेशमार्फत हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोग खारेज गरेसँगै १ हजार ४ सय ४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाएका छन् । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा मासिक ६ करोड खर्च हुँदै आएको थियो ।