काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्व (सभापति÷अध्यक्ष) ले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् ।
नागरिक अगुवाहरुले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रमुख दलका अध्यक्ष÷सभापतिको राजीनामा वा स्वेच्छिक अवकाश अनिवार्य रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लक्षित गदैै ३० जना नागरिक अगु्वाहरुले भनेका छन्, ‘विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्व (सभापति र अध्यक्ष)ले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्छ । यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
केदारभक्त माथेमा, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, अर्चना थापा, चरण प्रसाई, मीना पौडेल, इन्द्र अधिकारी, चन्द्रकिशोर, रजनी ढकाल, उद्धव प्याकुरेल, झलक सुवेदी, राजाराम गौतम, दिनेश त्रिपाठी, लोकराज बराल, कसमस विश्वकर्मा, दीपेश घिमिरे, विद्याधर मल्लिक, कृष्ण खनाल, दोभान राई, विनोद सिंजापति, तारानाथ दाहाल, संगीता लामा, केशव दाहाल, तुलानारायण शाह, सञ्जीव उप्रेती, खगेन्द्र संग्रौला, भोजराज पोखरेल, श्रवण मुकारुङ, गेजा शर्मा वाग्ले, मुमाराम खनाल र युग पाठकले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनावको वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको नागरिक अगुवाहरुको धारणा रहेको छ ।
नागरिक अगुवाहरुद्वारा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सरकारले अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो । त्यसैले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
