मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेबारे लुम्बिनी प्रदेशमा छलफल

काठमाडौँ, २५ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीमा सम्पन्न भएको छ । संविधानको प्रावधान अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्ती मगरको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको प्रमुख आतिथ्य एवं लुम्बिनी प्रदेशसभाको सभामुख तुलाराम घर्ती मगर बसन्तको विशेष आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरू, मगर र थारु संस्थाका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका पदाधिकारीहरू सहितको उपस्थितिमा गरिएको अन्तरक्रियात्मक विचार गोष्ठीमा भाषा शास्त्री अमृत योन्जन तामाङले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषालाई नेपाली भाषाको अतिरिक्त मगर, थारु र अवधि भाषालाई चाडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री महराले भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सम्बन्धमा सकारात्मक पहलकदमीको भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।