बैशाख ११ गते
पछिल्लो दश दिन कीर्तिपुरमा अजय मार्गको चर्चा परिचर्चा चुलिएको छ । त्यो चर्चा वडा नं ५ दहनदेखि वडा नं ६ जलविनायकसम्म जाने उक्त बाटोको नाम वा वाटोको स्थितिका कारण भएको हैन । अनि त्यहाँ कुनै पनि सरकारी निकायको अनुमति नलिई गर्न खोजिएको ल्याण्ड पुलिङ्ग वा ल्याण्ड पुलिङ्ग गर्ने बहानामा कहिं कतै अनुमति नलिई करीब १ सय मिटर लामो वाटोमा अनाधिकृत तबरवाट लगाइएको डोजर मार्फत ४ हजार घन मीटर जति वाटोको माटो काटिएकोका कारण मात्र पनि हैन । चर्चा परिचर्चा त जिम्मेवार भनिएका जनप्रतिनिधी अनि राजनैतिक दलहरुका स्थानीय नेताहरुका कारण बढी भयो ।
सार्वजनिक चर्चा परिचर्चाको शुरुवात गत चैत्र ३१ मा नगरपालिकाका उपमेयर शुभलक्ष्मी शाक्य सुनिताले उक्त वाटोको स्थलगत भ्रमण गरी त्यस बाटोमा अनियमित तरिकावाट हुँदै गरेको ल्याण्ड पुलिङ्ग तथा अजय मार्ग नै हराउने वा मासिने गरी चलाईदै गरेको डोजरको चाबी लिएर काम रोक्न भएको निर्देशनवाट शुरु हुन्छ । यससंगै कीर्तिपुरका पत्रकार नजरराम महर्जनको फेसबुक स्टाटस अनि त्यसमा चलेको सार्वजनिक बहस र यस विषयमा नगरपालिका तथा वडाका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय सत्तारुढ पार्टी नेतृत्व र यस क्षेत्रका माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरुको उठबस तथा यस विषयमा दिनु भएको समय, अर्को चर्चाको विषय बनेको छ । डोजर चलाउनेहरुले उक्त कार्य वडा नं ६ संग समन्वय गरेर काम गरेको भनेर जानकारी गराउनु, त्यस लगत्तै वडा नं ५ र ६ ले उक्त कार्यका लागि कुनै सिफारिस वा कार्यादेश नदिएको भनेर अनौपचारिक रुपमा तथा पत्र मार्फत समेत जानकारी गराउनु संयोग मात्र हैन । अहिले डोजर चलेको ठाउँको पश्चिम तिर समेत यस अघि नै यस्तै तरिकावाट वाटो काटेर आएको माटो समेत प्रयोग गरी करीब १५ रोपनी जग्गाको ल्याण्ड पुलिङ्ग भई सकेको छ भने अहिले अलिक बढी स्केलमा गर्न लागेको हो । यस अघि र अहिले पनि ल्याण्ड पुलिङ्गका लागि निवेदन समेत कहिं कतै दर्ता गरिएको देखिएन । तर उपमेयर सुनिताको फिल्ड भिजिट पछि परिस्थिति फेरिएकोछ ।
व्यावसायीहरुले जग्गा धनीहरुको सहमतीमा र ६ नं वडासंग समन्वय गरेर डोजर लगाएको भन्ने कुरा गरिरहँदा वडा कार्यालय वडा नं.६ मा ३ जना जग्गाधनीहरु हारां महर्जन, श्रीराम महर्जन र गोविन्द महर्जन लगायतले अजय मार्गमा गोरेटो बाटो नै पत्ता लगाउन कठिन हुने गरि डोजर चलाएकोले छानविन गरी कारवाही अगाडि बढाउन र त्यस कार्य कसरी कसले गरीरहेको छ पत्ता लगाई नियमनको दायरमा ल्याएर मात्र उक्त कार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि २०८२ बैशाख २ गते ६ नं वडा अध्यक्ष खीरमान सिंह बस्नेतले कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयमा पत्र संख्या २०८१–०८२ च.नं. १९६३ को पत्र पठाएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आइनै सकेको छ । गत डेढ वर्ष अघि स्थानीय जग्गाधनीहरुले मिति २०८०।०८१।१३ द․नं․१११५ रहेको उजुरी निवेदनमा वडा अध्यक्ष स्वयंमले तोक लगाएको देखिन्छ भने व्यावसायी तथा उजुरीवालाहरुसंग वडा अध्यक्ष खीरमान बस्नेत र सदस्य नन्दलाल महर्जन व्यावसायीहरु तथा उजुरी निवेदकहरुसंग “प्लटिङ्ग तथा डोजर लगाएको विषयमा” छलफलका लागि बसेको वडा अभिलेखवाट देखिन्छ । यसरी हाल आएर उक्त कार्य कसले किन गरेको आफू बेखबर रहेको र छानबिन गरेर कानूनी कारवाही गर्न माग सहितको निवेदन मेयरकोमा पेश गरेपछि यस सन्दर्भमा तीन वटा विषयमा आम नगरवासीहरु व्यग्र प्रतिक्षामा छन्ꓼ
१) वडा अध्यक्ष खीरमान सिंह बस्नेतले छानबिन गर्न माग गरी मेयर समक्ष पेश गरेको निवेदन उपर हुने कार्वाही,
२) नगरपालिका भर हुने वा भएका प्लटिङ्ग कार्यको नगरपालिकाले गर्ने नियमन र
३) पछिल्लो अजय मार्गसंग सम्वन्धित समग्र घटनाक्रम
पुनश्चः अनाधिकृत तबरवाट डोजर लगाएर करीब ४ हजार घन मीटर जति वाटोको माटो काटिएकोमा सो बापत जरिवाना तथा माटो प्रयोग गरेवापत शुल्क समेत लिने तयारी नगरपालिको छ । त्यसै गरी नियमानुसार अनुमति प्रदान गरी मात्र ल्याण्ड पुलिङ्गको काम अगाडि बढाउन दिने तयारी नगरपालिका कार्यालयमा सरोकारवाला पक्षहरुसंग पटक पटक भएको छलफलका क्रममा भएको हो । तर ११ मिटर वाटोको मापदण्ड कायम रहेको अजय मार्गमा हाल ८ वा ११ कति मिटर कायम गर्ने, खोल्साको मापदण्ड कति हो र ह्युम पाईप सहितको खोल्सा कसरी व्यवस्थित गर्ने, बाटोको स्लोप के कति कायम गर्ने, वाटो तथा जग्गामा डोजर लगाएर साँध सिमाना बिगार्ने काम भएकोले अब सिमाङ्कन के कसरी गर्ने , वाटोको ठाडो कटिङ्ग पछि जोडिएका जग्गाको सुरक्षा प्रवन्ध कसले कसरी गर्ने तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा व्यावसायीहरुको सहभागिता के कति गराई के कसरी अगाडि बढाउने यी यावत प्रश्नहरु पनि छलफलका क्रममा उठेका थिए । जसको समाधान नगरपालिकाले खोज्नु पर्छ । साँच्चिकै कीर्तिपुर नगरपालिका सुशासनको कसिमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने हो भने गत २०७४ सालदेखि हालसम्म भएगरेका ल्याण्ड पुलिङ्गका कार्यहरुका वारेमा विस्तृत छानबिन गरी यस विषयमा भए गरेका कमि कमजोरी हटाउने, गल्ति गरेको भए सँजायका लागि कार्वाही अगाडि बढाउने र आगामि दिनमा त्यस्ता सबै गतिविधि नियमनका दायरामा अनिवार्य ढङ्गले ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
