काठमाडौं । नेपाल सरकारको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का ७ जना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । अझै तीन जना मन्त्रीहरूले बुझाउन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बाँकी सात जना सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की गत २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले ३० भदौमा तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए । सोही दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री भए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भए । यी तीन जना मन्त्री भएको ६१ दिन (भदौमा दुई दिन, असोजमा ३१ दिन, कात्तिकमा १८ दिन) भयो । यीमध्ये गृहमन्त्री अर्याल, अर्थमन्त्री खनालले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । तर, ऊर्जामन्त्री घिसिङले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो चरणमा गत ६ असोजमा चारजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत अनिलकुमार सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भए ।
महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बने । जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भए ।
यी चारजना मन्त्री बनेको ५४ दिन (असोजमा २६ दिन र कात्तिकको २८ दिन) भयो । यी मध्ये सञ्चारमन्त्री खरेलले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ ।
९ कात्तिकमा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । जसअन्तर्गत पूर्वस्वास्थ्य सचिव सुधा शर्मा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेकी छन् । बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन् ।
यी दुई जनामध्ये खेलकुद मन्त्री गुप्ताले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री सुधाको बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्याल मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनेक्रम जारी रहेको बताउँछन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘सबैको प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
